शासकीय कार्यालये लोकाभिमुख कधी होणार ?

    भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे असे आपण मानत असलो तरी मायबाप इंग्रजांनी निर्माण केलेली प्रशासन व्यवस्था आजही जनतेला मालक मानतेच असे नाही.लोकांना किमान ग्राहक म्हणून काही हक्क आहेत याची जाणीव शासकीय कार्यालयांमध्ये किमान जनतेशी नेहमी संपर्कात येणाऱ्या सेवकांना करून देण्यात येते का असा प्रश्न पडावा  अशीच वागणूक लोकांना मिळते हा नित्याचाच अनुभव आहे.

    लोकांना शिधापत्रिका ( म्हणजे रेशनकार्ड ),वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती (म्हणजे ड्रायव्हिंग लायसेन्स ), हयात प्रमाणपत्र वा दुकानाचे लायसन्स अशा कागदपत्रासाठी किंवा माहितीच्या अधिकारात माहिती  मिळविण्यासाठी  एकाद्या शासकीय कार्यालयात जावे लागते पण कोणत्याही कार्यालयात विहित नमुना ( म्हणजे फॉर्म ) दिला जात नाही तर ते सारे  नमुने व चलने बाहेरून विकत आणण्याचा सल्ला मिळतो. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंट लागतो तर तहसीलदार कार्यालयाजवळ  व्हेंडर असतातच .याशिवाय सारे  झेरोक्सवाले तत्पर आहेतच. मग ही शासकीय कार्यालये कुणासाठी आहेत ?

    आधार कार्ड प्रमाण मानून डिजिटल पद्धतीने कार्यवाहीचा शुभारंभ करतांना स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले की  निवृत्तीवेतन धारकांना यापुढे दरवर्षी हयातीचा दाखला देण्याची आवश्यकता नाही.तरीही शासकीय कोषागार कार्यालय ( म्हणजे ट्रेझरी ) स्टेट बँकेमार्फत असे दाखले ढीगभर झेरोक्ससह गोळा करतच आहे. आधार कार्ड म्हणजे तुमचा फक्त क्रमांक असून ते कार्ड फाडले तरी चालेल असे खुद्द या आधार कार्डचे सर्वेसर्वा ( मंत्र्याचा दर्जा असलेले  ) श्री.निलेकणी यांनी सांगितले होते. तरीही सर्व ठिकाणी त्याची खरी प्रत लागतेच.

    केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांच्याकडे राजपत्रित अधिकारी वा  विशेष  कार्यकारी अधिकारी यांनी “सत्यप्रत” प्रमाणित करणे आवश्यक राहिले नसून स्वत: संबधित अर्जदाराने प्रतीवर सही करावी असे अभिप्रेत आहे. खाजगी बँका हे आधीपासूनच करीत आहेत हे इथे नमूद करणे आवश्यक आहे.असा निर्णय राज्य सरकारने अद्याप का घेतला  नाही हे समजू शकत नाही . शिधावाटप पत्रिका हा निवासाचा पुरावा नाही असे पुरवठा खात्याने अनेकदा जाहीर करूनही सर्व सरकारी यंत्रणा तीच मागणी कशी करतात हेही न उलगडणारे कोडे आहे.

    एकीकडे डिजिटल कार्यपद्धती सर्वदूर सांगितली जाते मात्र स्वत: धावपळ केल्याशिवाय फाईलीचा प्रवास इंचभरही होत नाही हाच अनुभव येतो.बँका,विमा कंपन्या,वित्तीय संस्था तसेच शेअर बाजार यांचे देखील व्यवहार घरबसल्या पूर्ण केले जातात.वीज आणि दूरध्वनी यांची देयके कुठूनही भरता येऊ लागली. मात्र पालिका आणि शासन अद्याप पूर्णपणे लाईनवर आलेले  नाहीत. पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीशी थेट संपर्क शक्य आहे पण जिल्हा व पालिका  येथील अधिकारी व पदाधिकारी आजही ‘संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर’ आहेत.

    नुकतीच उच्च न्यायालयाने होर्डिंगच्या  निमित्ताने शासन आणि पालिका यांची कान उघाडणी केली आहे.आता तरी सारे कारभारी लोकांसाठी मुद्दाम वेळ देतील अशी आशा करू या. न्यायालयाच्या आणखी एका सूचनेप्रमाणे टोलफ्री नंबर व ओन्लाईन संपर्क शक्य केला तरी कारभार सुरळीत होईल. लोकाभिमुख प्रशासन  म्हणजे तरी दुसरे काय ?

------------------------------------------------------------------------

                 असेही जीवदान

    मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा असावा .एक निवृत्त सदगृहस्थ  एका पत्रकारासह माझ्याकडे आले.त्यांचा हयातीचा दाखला न दिल्याने त्यांचे पेन्शन अडले होते. ते त्या दिवशी म्हणजे ९ मार्च रोजी  हयात आहेत अशा आशयाचे प्रमाणपत्र दिले.थोड्या वेळाने ते परत आले व त्यांनी सांगितले की,त्यांना ते  ३० नोव्हेंबर रोजी जिवंत असल्याचे पत्र हवे आहे.तेथे अर्थात माणूस पाठवूनही प्रतिवाद चालला नाही.माघील तारखेचे पत्रच त्यांना जीवदान देऊ शकले .

------------------------------------------------------------------------

समतोल विकासाकरिता धुळे जिल्ह्यात अधिक तालुके निर्माण करणे आवश्यक

       महाराष्ट्रात पालघर जिल्हा अस्तित्वात येणार आहे.महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्यावेळी २६ जिल्हे आणि २२९ पंचायत समित्या होत्या.आता राज्यातील सहा महसुली विभागात ३५ जिल्हे,३३ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पंचायत समित्या आहेत.पालघर हा राज्यातला ३६वा जिल्हा असेल.विकासाची गंगा तळागाळातील माणसापर्यंत नेण्यासाठीच जिल्हा किंवा तालुका हा घटक निर्माण करावा लागतो.

   शासनाच्या याच भूमिकेतून रत्नागिरी, धुळे, औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद,अकोला,भंडारा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचे विभाजन करून अनुक्रमे सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, जालना, लातूर,वाशीम,गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली.मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे करण्यात आले मात्र तेथे जिल्हा परिषदा नाहीत.

   धुळे जिल्हा ८०६३ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ व २० लाख ५० हजार ६८२ लोकसंख्या असलेला हा जिल्हा राज्यातील सर्वात कमी म्हणजे केवळ चार (धुळे, साक्री, शिंदखेडा आणि शिरपूर) तालुके असले तरी तो राज्यातील निम्म्या जिल्ह्यांपेक्षा मोठा आहे. म्हणजेच हा धुळे  जिल्ह्याचा   प्रशासकीय अनुशेषच मानावा लागेल.

   राज्यातील धुळे जिल्ह्यापेक्षा तेरा  जिल्हे मोठे असून  त्यांचे क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी.) व तेथील तालुक्यांची संख्या अशी :  नासिक (१५५३०) -पंधरा तालुके, जळगाव (११७६५)- पंधरा  तालुके, अहमदनगर (१७०४८ )- चौदा  तालुके, पुणे(१५६४३)-चौदा तालुके, सातारा (१०४८०)- अकरा  तालुके, सोलापूर (१४८९५)- अकरा  तालुके, औरंगाबाद (१०१०७)- नऊ  तालुके, बीड (१०६९३)- अकरा  तालुके, नांदेड (१०५२८)- सोळा तालुके, अमरावती(१२२१०)- चौदा तालुके, यवतमाळ (१३५८२)- सोळा  तालुके, चंद्रपूर (११४४३)-पंधरा  तालुके तसेच गडचिरोली (१४४४१२)- बारा  तालुके.

   धुळे जिल्ह्याच्या (८०६३ चौ.कि.मी.) आकारमानाच्या आसपास असलेल्या पाच जिल्ह्यांचे तालुके पाहा: ठाणे(९५५८)- पंधरा  तालुके, रत्नागिरी (८२०८)- नऊ तालुके, सांगली(८५७२)- दहा तालुके, बुलडाणा(९६६१)- तेरा  तालुके तर  नागपूर(९८०२)-चौदा  तालुके.

   आता धुळे जिल्ह्यापेक्षा लहान असलेले जिल्हे व त्यांचे तालुके यांची संख्याही विचार करायला लावणारी आहे.. ती अशी: रायगड(७१५२)- पंधरा तालुके,सिंधुदुर्ग(५२०६)- आठ तालुके,नंदुरबार(५०३४)- सहा तालुके, कोल्हापूर(७६८५)- बारा तालुके,जालना(७७१८)- आठ तालुके, परभणी(६५१७)- नऊ तालुके, हिंगोली(४५२४)-पाच  तालुके, उस्मानाबाद(७५६९)- आठ तालुके, लातूर(७१५७)- दहा तालुके, अकोला (५४२९)-सात तालुके, वाशीम(५१५३)-सहा तालुके, वर्धा(६३०९)-आठ  तालुके, भंडारा (३८९५)- सात तालुके तसेच  गोंदिया (५४२५)- आठ तालुके. मुंबई जिल्ह्याला तालुके नसले तरी त्याचे क्षेत्रफळ केवळ १५७ चौ.कि.मी. असून मुंबई उपनगर जिल्हा ४४६ चौ.कि.मी. असूनही तेथे अंधेरी, बोरीवली आणि कुर्ला हे तीन तालुके आहेत.

   धुळे जिल्ह्यात याच प्रमाणात तालुके केले तर साक्री तालुक्यात पिंपळनेर (जे इतिहासात जिल्हा मुख्यालय होते ) व निजामपूर ,धुळे तालुक्यात कुसुंबा व शिरूर ,शिंदखेडा तालुक्यात दोंडाईचा व नरडाणे तसेच शिरपूर तालुक्यात  थाळनेर आणि बोराडी हे तालुके नव्याने निर्माण करता येतील.राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनमताचा रेटा यांच्या बळावरच हे शक्य आहे.डॉ.आहेर यांचे देवळा आणि डॉ पतंगराव कदम यांचे पलूस हे नावे तालुके याचे उदाहरण होय.पिंपळनेर तालुका केला तर नंदुरबार जिल्हा निर्मितीच्या वेळी तो तिकडे जाण्याची भीती त्यावेळी व्यक्त केली जात होती.बहुतेक सर्व शासकीय योजना तालुका हा घटक समजून दिल्या जातात त्यामुळे त्यांचा सर्वात कमी वाटा धुळे  जिल्ह्याला मिळतो.समतोल विकासाकरिता व प्रभावी प्रशासनासाठी नवे तालुके निर्माण करणे हि काळाची गरज आहे.